उत्तराखंड का भू-कानून चर्चा में क्यों? हाल ही में प्रदेश में लगातार चल रही मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलान किया है कि उनकी सरकार वृहद भू-कानून लाने जा रही है। अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जांच के बाद सरकार में निहित की जाएगी। क्या है उत्तराखंड का वर्तमान भू-कानून ? वर्तमान में लागू भू-कानून के तहत एक व्यक्ति को 250 वर्गमीटर जमीन ही खरीद सकता है। लेकिन व्यक्ति के अपने नाम से 250 वर्गमीटर जमीन खरीदने के बाद पत्नी के नाम से भी जमीन खरीदी है तो ऐसे लोगों को मुश्किल आ सकती है। तय सीमा से ज्यादा खरीदी गई जमीन को सरकार में निहित करने की कार्रवाई करेगी। यह कानून केवल बाहरी राज्यों के लोगाें पर लागू है। उत्तराखंड के स्थायी निवासी कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं। भू-कानून का इतिहास राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद सीमित करने के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। इस संशोध
उत्तराखंड की प्रमुख योजनाऐं
उत्तराखंड की टॉप 10 सबसे महत्वपूर्ण योजना
उपयुक्त लेख में उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं की व्याख्या की गई है। जो उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। अतः लेख को अन्त तक जरूर पढ़ें व उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें ।
(1) मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना
उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना’ का शुभारंभ 7 मार्च 2019 को किया गया।
हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ‘मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना’ का पुन: शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 11 बच्चों को दूध वितरित कर योजना का शुभारंभ किया। जिस कारण यह योजना प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक हो जाती है।
उद्देश्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का पुन: शुभारंभ होने से बच्चों के विकास एवं उन्हें पर्याप्त पोषण मिलने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार माँ का आँचल बच्चे का धूपछाँव से बचाव करता है, उसी प्रकार ‘आँचल अमृत योजना’ बच्चों में कुपोषण को दूर करने में निश्चित रूप से सहायक होगा।
मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना के अंतर्गत 20 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में दो दिन 100-100 मिलीमीटर नि:शुल्क फोर्टीफाइड मीठा एवं सुगंधित दूध मिलेगा।
- इस योजना से प्रदेश के 1 लाख 70 बच्चों को लाभ मिलेगा, साथ ही बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार होगा।
(2) होमस्टे योजना - 20 अप्रैल 2018
होमस्टे योजना का पूरा नाम "पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना" है। होमस्टे योजना की शुरुआत पिथौरागढ़ जनपद से 20 अप्रैल 2018 में की गई थी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस योजना को बढ़ावा दिया है। जिस कारण यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण योजना साबित हो सकती है
क्या है होमस्टे योजना ?
गृह आवास (होम स्टे) ऐसा आवासीय स्थान जो पूर्णत: आवासीय परिसर हो तथा जिसमें भवन का मालिक अथवा भवन के पट्टे पर होने की दशा में पट्टेदार स्वयं परिवार सहित निवास करता हो। ऐसे भवन में यदि कोई पर्यटक आवास के लिए आता है तो अतिथियों के खानपान की व्यवस्था भवन के मालिक व परिवार द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया को होमस्टे योजना कहते हैं। सरकार इस तरह के गृह आवास स्थापित करने हेतु राजकीय सहायता (अनुदान) देती है।
लाभ
- इस योजना से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी।
- पहाड़ों में पर्यटकों को स्वच्छ आवासीय रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
(3) अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना
अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2018 से की गई है । इस योजना का शुभारंभ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को सभी उत्तराखंड वासियों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए किया गया है। उत्तराखंड निशुल्क सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है।
- यह योजना आयुष्मान भारत योजना की तरह ही है परंतु उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इसमें कुछ बदलाव किए गए।
- इस योजना के तहत राज्य के नागरिक किसी भी सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकते हैं।
- इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष परिवार को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा।
बता दें कि केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ पूरे भारत में 1 अप्रैल 2018 को आयुष्मान योजना लागू की थी वही उसी योजना के तर्ज पर उत्तराखंड में 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान योजना लागू की गई थी।
(4) चारधाम राजमार्ग विकास योजना
चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना का शुभारंभ 27 दिसंबर 2016 को किया गया। चार धाम परियोजना उत्तराखंड के चार प्रमुख तीर्थों यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। पहले इसी योजना का नाम ऑल वेदर रोड था जिसे बदलकर चारधाम परियोजना कर दिया गया। इस योजना के तहत 12 हजार करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर 889 किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा करना है। इसके अलावा टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 48 किलोमीटर रोड का विकास करना है। इससे उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र का आकार बढ़ेगा और आय में इजाफा होगा।
इस योजना में कुछ वर्षों के लिए पर्यावरण की क्षति को देखते हुए रोक लगा दी गई थी। लेकिन कि हाल ही में इस योजना को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिल गई है। जिस कारण यह योजना भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है।
(5) पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थाटन योजना
29 जुलाई 2017 को उत्तराखंड सरकार ने 'मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ' योजना के स्थान पर "पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थाटन योजना" की शुरुआत की। इससे पहले मे"बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना" 25 सितंबर 2000 शुरू में शुरू की गई थी। इस मात्र पित्र तीर्थाटन योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना है।
मुख्य विशेषता
- इस योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु ऐसे बुजुर्गों को शामिल किया गया है जो आयकर नहीं देते हैं वह सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो ना रहे हो।
- राज्य सरकार ने अपने खर्च पर वर्तमान समय में इन 11 तीर्थ स्थलों को शामिल किया है। बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, रीठा साहिब, नानकमत्ता, पिरान कलियर, जागेश्वर धाम, गैराड़कडू , गंगोलीहाट, बैजनाथ, कालीमठ ताड़केश्वर सिद्ध पीठ।
(6) उत्तराखंड किसान पेंशन योजना
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 15 अगस्त 2014 को उत्तराखंड उत्तराखंड किसान पेंशन योजना लागू की गई है आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान रोजगार के लिए किसी अन्य राज्य में जा रहे हैं लगातार पलायन हो रहा है जिससे राज्य को नुकसान हो रहा है ऐसे ही अनेक समस्याओं से निजात पाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
योजना की प्रमुख विशेषता
यह योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि को उन्हें सरकार ₹1000 प्रति माह पेंशन देगी यह सुविधा स्वयं खेती करने वाले किसानों को ही मिलेगी।
मुख्य उद्देश्य एवं लाभ
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसल खराब होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है
- आर्थिक सहायता का लाभ किसान नए किस्म के बीजों और खाद्य पदार्थों में लगा सकते हैं
- कहीं ना कहीं इस योजना से पलायन रोकने में सरकार को मदद मिलेगी।
(7) नंदा गौरा योजना
महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित नंदा गौरा योजना का शुभारंभ 2 जून 2017 से किया गया है यह योजना गौरा देवी कन्या धन योजना पर नंदा देवी योजना का सम्मिलित रूप है।
मुख्य विशेषता
इस योजना के तहत राज्य की बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को दो चरणों में ₹62000 दिया जाएगा। बालिका के जन्म पर ₹11000 तथा 12वीं पास के बाद ₹51000 दिया जाएगा
इस योजना के तहत राज्य की बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को दो चरणों में ₹62000 दिया जाएगा। बालिका के जन्म पर ₹11000 तथा 12वीं पास के बाद ₹51000 दिया जाएगा
(8) जननी सुरक्षा योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा संचालित जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत अप्रैल 2005 में शुरू की गई।
इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती को 1400 की धनराशि दी जाती है। साथ ही खुशियों की सवारी योजना के तहत प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा को घर छोड़ने के अलावा नवजात के 1 वर्ष तक निशुल्क उपचार तथा बीपीएल परिवार की गर्भवती महिला को पोषाहार के लिए ₹900 की धनराशि दी जाती है।
बता दें कि खुशियों की सवारी योजना 2015 में शामिल की गई थी और 2017 से सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती को 1400 रूपए धनराशि बढ़ाकर ₹6000 कर दी गई है।
(9) वात्सल्य योजना - 2 अगस्त 2021
उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 अगस्त 2021 को वात्सल्य योजना की शुरुआत की गयी थी। इस योजना के के अन्तर्गत 21 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रतिमाह ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी एवं उनकी शिक्षा, पोषण एवं संरक्षण भी किया जाएगा।
(10) मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना
इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इस योजना के तहत सरकार 1 साल के भीतर 5100 छोटी-छोटी दुकानों को प्रमुख स्थानों में पहाड़ी शैली में तैयार किया तैयार करेगी। इसके अलावा इसी दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में अन्य दो योजनाएं राज्य में शुरूआत की थी।
- देश को जानो योजना - उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं परीक्षा में टॉप 25 बच्चों को भारत भ्रमण कराना
- मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना - राज्य सरकार द्वारा प्रोफेशनल कोर्सेज के 25 टॉपर को 50% स्कॉलरशिप देना।
(11) उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना 2019
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को गई थी। जिसका संबंध "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना" (2015) से है।
इस योजना के तहत सरकार हर परिवार में बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णव किट भेजेगी तथा नवजात के माता-पिता द्वारा बेटी के साथ सेल्फी फोटो भेजने पर सरकार परिवार को बधाई संदेश भी भेजेगी।
(12) जायका परियोजना
इस योजना की शुरुआत 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार व जापान की कंपनी जायका के बीच 2014 में 807 करोड़ का अनुबंध हुआ है।
उद्देश्य
इस योजना के तहत वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाया जाएगा। 2022 तक 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना के तहत वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाया जाएगा। 2022 तक 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
- रहबर योजना का संबंध गरीब 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण से है।
- वंदे मातरम योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं को निशुल्क उपचार देने से है।
- मोनाल परियोजना का संबंध 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना है।
- सौभाग्य योजना का संबंध हर घर में बिजली कनेक्शन से है जिसकी शुरुआत 09 मार्च 2018 से की गई।
- सबला योजना का संबंध ऐसी लड़कियों का विकास करना है जो 11 से 18 वर्ष की उम्र में स्कूल नहीं जाती है। इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2010 को की गई थी।
- चाल-खाल योजना का संबंध जल संचयन से है।
उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी - 17 (अभ्यास प्रश्न)
उत्तराखंड की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न
(1) मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब की गई थी
(a) 20 अप्रैल 2018
(b) 25 दिसंबर 2018
(c) 07 मार्च 2019
(d) 01 अप्रैल 2018
(2) मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है ?
(a) पर्यटन मंत्रालय
(b) समाज कल्याण विभाग
(c) महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय
(d) शिक्षा मंत्रालय
(3) होमस्टे योजना का संबंध है-
(a) शिक्षा से
(b) स्वास्थ्य से
(c) पर्यटन से
(d) उपरोक्त सभी
(4) उत्तराखंड में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत कब हुई थी ?
(a) 20 अप्रैल 2018
(b) 25 दिसंबर 2018
(c) 07 मार्च 2019
(d) 01 अप्रैल 2018
(5) चार धाम राजमार्ग विकास योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है।
(a) 12000 करोड रूपए
(b) 13500 करोड़ रुपए
(c) 14400 करोड़ रूपए
(d) 1000 करोड़ रुपए
(5) चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी।
(a) 29 जुलाई 2017
(b) 25 दिसंबर 2018
(c) 27 दिसंबर 2016
(d) 01 अप्रैल 2018
(6) उत्तराखंड किसान पेंशन योजना किस संस्था द्वारा संचालित की जा रही है ?
(a) समाज कल्याण विभाग
(b) गृह मंत्रालय
(c) पर्यटन मंत्रालय
(d) इनमें से कोई नहीं
(7) मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना का नाम कब पंडित दीनदयाल उपाध्याय मात्र पित्र तीर्थाटन योजना परिवर्तित किया गया
(a) 20 अप्रैल 2018
(b) 29 जुलाई 2017
(c) 15 अगस्त 2014
(d) 01 अप्रैल 2018
(8) राज्य में जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है ?
(a) रूस
(b) जापान
(c) अमेरिका
(d) केंद्र सरकार
(9) निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ उत्तराखंड में 15 अगस्त 2019 में नहीं किया गया ?
(a) मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना
(b) देश को जानो योजना
(c) मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना
(d) सौभाग्य योजना
(10) सौभाग्य योजना का संबंध है -
(a) गर्भवती महिलाओं के निशुल्क उपचार से
(b) महिलाओं के स्वरोजगार प्रशिक्षण से
(c) हर घर बिजली कनेक्शन से
(d) जल संचयन से
(11) निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" से है ?
(a) वंदे मातरम योजना
(b) उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना
(C) होमस्टे योजना
(d) इनमें से कोई नहीं
(12) किस योजना के तहत 2017 में अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती को 1400 रूपए धनराशि बढ़ाकर ₹6000 कर दी गई है।
(a) मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना
(b) जननी सुरक्षा योजना
(C) उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना
(d) सबला योजना
Answer
(1)c, (2)c, (3)c, (4)b, (5)a, (6)a, (7)a, (8)b, (9)d, (10)c, (11)b, (12)b.
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