उत्तराखंड का भू-कानून चर्चा में क्यों? हाल ही में प्रदेश में लगातार चल रही मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलान किया है कि उनकी सरकार वृहद भू-कानून लाने जा रही है। अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जांच के बाद सरकार में निहित की जाएगी। क्या है उत्तराखंड का वर्तमान भू-कानून ? वर्तमान में लागू भू-कानून के तहत एक व्यक्ति को 250 वर्गमीटर जमीन ही खरीद सकता है। लेकिन व्यक्ति के अपने नाम से 250 वर्गमीटर जमीन खरीदने के बाद पत्नी के नाम से भी जमीन खरीदी है तो ऐसे लोगों को मुश्किल आ सकती है। तय सीमा से ज्यादा खरीदी गई जमीन को सरकार में निहित करने की कार्रवाई करेगी। यह कानून केवल बाहरी राज्यों के लोगाें पर लागू है। उत्तराखंड के स्थायी निवासी कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं। भू-कानून का इतिहास राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद सीमित करने के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। इस संशोध
7 days challenge weekly current affair in hindi (16th - 22th may ) यहां देवभूमिउत्तराखंड.com के द्वारा सप्ताह के most important Top 10 weekly current affair हिंदी में तैयार किए जाते हैं। जिनकी 2021 में होने वाली आगामी परीक्षाओं ukpcs, uppcs , uksssc , upsssc , ssc chsl, CGL मेंशत-प्रतिशत आने की संभावना होती है। यहां से आप जनवरी 2021 से फरवरी तक के प्रत्येक सप्ताह के करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में 9th -16th may के करंट अफेयर हैं। जिन का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। (1) वर्ष 2020 का Millennium technology prize किने प्रदान किया जाएगा ? (a) शंकर बाला सुब्रमण्यम (b) डेविड क्लेनरमैन (c) A और B दोनों (d) इनमें से कोई नहीं व्याख्या :- 2020 का Millennium technology prize संयुक्त रुप से शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लनेरमैन को दिया जाएगा। यह पुरस्कार उनके द्वारा सीक्वेंसिंग तकनीक के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इनके द्वारा विकसित की गई तकनीक की वजह से अब DNA को सुपरफास्ट टाइम में पढ़ा जा सकता है । यह पुरस्कार हर 2 साल बाद टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड द्वारा दिया जा