उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी - 09
उत्तराखंड के वर्ष 2021 की आगामी परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण अनुच्छेद।
Top10 GK Quiz
1. मानव देह का व्यापार और बंधुता मजदूरी (बेगारी) का निषेध 2.
2. अस्पृश्यता का उन्मूलन
3. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
4. कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध
नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए ।
(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 2, 3और 4
(c) केवल 1 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
व्याख्या :- भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुव्र्यापार और बालत् श्रम का प्रतिरोध किया गया है तथा अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है ।
Answer :- (c)
(2) राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि ---
(a) वह स्वयं प्रत्याशी होता है
(b) उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना से शेष हो
(c) वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो
(d) वह राज्य विधान मंडल में निम्न सदन का सदस्य हो
व्याख्या :- अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं अतः यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है ।
Answer :- (c)
(3) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता ?
(a) बौद्धों को
(b) जैनों को
(c) पारसियों को
(d) सिखों को
व्याख्या :- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रयोजनों के लिए 'हिंदू' शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन, एवं सिख शामिल है जबकि पारसी इनमें से सम्मिलित नहीं है.
Answer :- (c)
(4) संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिध्दि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व -- आभिशसन से संरक्षण प्रदान करता है ?
(a) अनुच्छेद 19
(b) अनुच्छेद 22
(c) अनुच्छेद 21
(d) अनुच्छेद 20
व्याख्या :- संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के अनुसार, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता तथा 20 (3) के अनुसार, किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।
Answer :- (d)
(5) कैबिनेट का तात्पर्य है ---
(a) शासन के सभी मंत्री गण
(b) कैबिनेट स्तर के मंत्री
(c) अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री
(d) राज्यमंत्री गण
व्याख्या :- 'कैबिनेट' या 'मंत्रिमंडल' प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उपमंत्री भी शामिल होते हैं मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में (44 वें संशोधन से ) है. ।
Answer :- (b)
(a) अनुच्छेद 82
(b) अनुच्छेद 100
(c) 1 और 2 दोनों
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
व्याख्या :- संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना के पश्चात् परिसीमन आयोग का गठन करती है. उल्लेखनीय है कि परिसीमन का अर्थ है, ""सीमा निर्धारण""अर्थात किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण को परिसीमन कहते हैं ।
Answer :- (a)
(7) अनुच्छेद 131 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ।
(b) अगर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसका निपटारा केंद्र सरकार करेगी.
(c) a और b दोनों
व्याख्या :- संविधान का अनुच्छेद 131 राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने का विशेष अधिकार देता है. इसके साथ ही अगर राज्य में किसी दूसरे राज्य का कोई विवाद हो, तो उस स्थिति में भी यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को निर्णय का विशेष अधिकार देता है. अनुच्छेद 131 के अनुसार किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में ( विधि का या तथ्य का ) ऐसा कोई प्रश्न निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहाँ अन्य न्यायालयों.का अपवर्जन करके सर्वोच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी।
Answer :- (a)
(8) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधान मंडल के निर्वाचन से है ?
(a) सूची - 1, प्रविष्टि 72
(b) सूची - 2, प्रविष्टि 27
(c) सूची - 2, प्रविष्टि 37
(d) सूची - 3, प्रविष्टि 32
व्याख्या :- संविधान की सातवीं अनुसूची की 72 वी. प्रविष्टि में संसद के लिए. राज्यों के विधान मंडल के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन तथा निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान है
Answer :- (a)
(9) निम्नलिखित में से कौन-सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है ?
(a) राष्ट्रपति का आश्रय
(b) राष्ट्रपति का निर्देश
(c) राष्ट्रपति का विवेक
(d) राष्ट्रपति की सहमति
व्याख्या :- संविधान के अनुच्छेद 108 (1) में यह उपबंध है कि जब किसी सभा द्वारा पारित किसी विधेयक, ( धन विधेयक अथवा संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को छोड़कर ) को अन्य सभा द्वारा अस्वीकार किए जाने या विधेयक में किए गए संशोधनों के बारे में दोनों सभाएं अंतिम रूप से असहमत होने या दूसरी सभा को विधयेक प्राप्त होने की तारीख से उनके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत जाने पर लोकसभा का विघटन होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाने के लिए आमंत्रित करने के आशय की अधिसूचना, यदि वे बैठक में है, तो संदेश द्वारा यदि वे बैठक में नहीं है, तो अधिसूचना द्वारा देगा. राष्ट्रपति ने सभाओं की संयुक्त बैठक संबंधी प्रक्रिया के विनियम हेतु संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड ( 3 )के अनुसार संसद ( संयुक्त बैठक और संचार ) नियम बनाए हैं. अभी तक ऐसा 3 बार हुआ है जब संसद की संयुक्त बैठक में विधेयक पर विचार और पारित किया गया है.
Answer :- (a)
(10) भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है ?
2. 101 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था ।
(a) 1, सही एवं 2, गलत हैं
(b) 1, गलत है एवं 2, सही है
(c) 1, एवं 2, दोनों सही हैं
(d) 1, एवं 2, दोनों गलत है
व्याख्या :- भारत का संविधान (24 वां संशोधन) अधिनियम, 1971 गोलकनाथ के मामले में उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ तदनुसार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया. देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए भारतीय संविधान में 101 वां संशोधन किया गया. इसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान बाजार को बांध कर रखना है यह संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर है ।
Answer :- (c)
(11) उत्तराखंड में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है ?
(a) 243 न (1)
(b) 243 ध (1)
(c) 243 द (1)
(d) 243 प (1)
व्याख्या :- भारतीय संविधान में 74 वे संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 द्वारा नगर पालिकाओं और संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 'भाग 9क' जोड़ा गया एवं यह 1 जून, 1993 से प्रभावी हुआ. अनुच्छेद 243त (243P) से 243यछ (243ZG) तक नगर पालिकाओं से संबंधित उप बंद किए गए हैं. नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243थ (243Q) में नगर पालिकाओं के तीन स्तरों के बारे में उपबंध हैं ।
Answer :- (a)
(12) आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था
(a) 2006
(b) 2003
(c) 2005
(d) 2009
व्याख्या :- भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण ( एनडीएम ए ) भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना और राज्य तथा जिला स्तरों पर संस्थागत तंत्र के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण अनिवार्य किया गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनाएगा था ।
Answer :- (c)
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