उत्तराखंड बजट 2025-26 उत्तराखंड के वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल राज्य की रजत जयंती वर्ष में 20 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। 2025-26 के लिए उत्तराखंड का राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 4,29,308 करोड रुपए (वर्तमान मूल्यों पर) होने का अनुमान है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 13% अधिक है। उत्तराखंड बजट 2025-26 उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,01,175.33 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, जो राज्य का अब तक सबसे बड़ा बजट होने के साथ साथ ₹1 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। यह बजट पिछले वर्ष (2024-25) के बजट (₹89,230.07 करोड़) की तुलना में 4% अधिक है। बजट 2025-26 में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजट में 16.66 प्रतिशत की वृद्धि जेंडर बजट के लिए ₹16,911 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इस बजट में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु - ₹30 करोड़ का प्रावधान है। कुल प्राप्तियां: ₹1,01,034.75 करोड़। (इसमें कर राजस्व ₹39,917 करोड़, और गैर-कर राजस्व ₹22,622 करोड़ शामिल हैं।) राजस्व प्राप्तियां : 62,540.54 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां...
करेंट अफेयर्स 2025
विश्व के प्रमुख सूचकांक 2025
वर्ष 2025 में विभिन्न सूचकांक की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं। जिसमें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूचकांकों की नीचे सूची दी गई है। साथ ही विस्तार भी किया गया है अतः लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 (World Press Freedom Index 2024) पेरिस स्थित गैर-सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RWB या RSF) द्वारा 3 मई 2025 को प्रकाशित किया गया।
यह सूचकांक 180 देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करता है, जिसमें पत्रकारों की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वायत्तता, और प्रेस पर राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, सामाजिक, और सुरक्षा संबंधी दबावों को मापा जाता है। सूचकांक 0 से 100 के स्कोर पर आधारित है, जहां 100 सर्वश्रेष्ठ (उच्चतम प्रेस स्वतंत्रता) और 0 सबसे खराब स्थिति दर्शाता है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति
2024 में भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर है, जो 2023 के 159वें स्थान से 8 पायदानों का सुधार दर्शाता है।
भारत में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिसमें पत्रकारों पर राजनीतिक और कॉरपोरेट दबाव, हिंसा, और सेंसरशिप की समस्याएँ प्रमुख हैं।
शीर्ष और सबसे निचले देश:
- नॉर्वे लगातार शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद एस्टोनिया और नीदरलैंड।
- सबसे निचले स्थान पर इरीट्रिया, सीरिया, वियतनाम, चीन, और उत्तर कोरिया हैं, जहां प्रेस स्वतंत्रता गंभीर रूप से सीमित है।
भारत में प्रेस स्वतंत्रता:
भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
फिर भी, RSF की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पत्रकारों पर शारीरिक हिंसा, हिरासत, और मीडिया पर सरकारी दबाव की घटनाएँ चिंता का विषय हैं।
मानव विकास सूचकांक (HDI) 2025
मानव विकास सूचकांक (HDI) 2025 की रिपोर्ट, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी किया गया है, 6 मई 2025 को प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों पर आधारित है। इस रिपोर्ट का शीर्षक "ए मैटर ऑफ चॉइस: पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई" है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के युग में मानव विकास की संभावनाओं और चुनौतियों पर केंद्रित है।
भारत का प्रदर्शन:
- भारत ने वर्ष 2025 में प्रकाशित HDI रैंकिंग में 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त किया, जो 2022 में 133वें स्थान से तीन पायदान की सुधार है।
- भारत का HDI स्कोर 2022 में 0.676 से बढ़कर 2023 में 0.685 हो गया, जो मध्यम मानव विकास श्रेणी में है और उच्च मानव विकास (HDI ≥ 0.700) की सीमा के करीब है।
1. जीवन प्रत्याशा : 2023 में भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 72 वर्ष हो गई, जो 1990 के बाद सबसे अधिक है।
2. शिक्षा: औसत स्कूली शिक्षा के वर्ष 6.57 से बढ़कर 6.88 हो गए, और स्कूली शिक्षा की अपेक्षित अवधि 13 वर्ष तक पहुंच गई।
3. आय: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) में भी सुधार हुआ, लेकिन यह भारत के HDI रैंक से सात पायदान नीचे है, जो आय असमानता को दर्शाता है।
भारत की प्रमुख समस्या
असमानता के कारण भारत के HDI स्कोर में 30.7% की कमी आती है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) में भारत 102वें स्थान पर है।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य:
- शीर्ष रैंक वाले देश: आइसलैंड (HDI 0.972) पहले स्थान पर रहा, इसके बाद नार्वे और स्विट्जरलैंड हैं।
- निम्न रैंक वाले देश: दक्षिण सूडान (HDI 0.388) सबसे निचले स्थान पर रहा।
HDI एक समग्र सूचकांक है जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा (औसत और अपेक्षित स्कूली वर्ष), और प्रति व्यक्ति आय (GNI) जैसे संकेतकों के आधार पर देशों के विकास को मापता है।
ग्लोबल पीस इंडेक्स (Global Peace Index - GPI) वैश्विक शांति सूचकांक
ग्लोबल पीस इंडेक्स (Global Peace Index - GPI) वैश्विक शांति सूचकांक इसका प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा जून 2025 (2024 डेटा के आधार पर) में किया। इसका उद्देश्य हिंसा, संघर्ष, और सैन्यीकरण के आधार पर देशों की शांति को मापना है।
- भारत की स्थिति (2025) इस सूचकांक में 115वां (163 देशों में) स्थान पर है जिसमें स्कोर 2.229 रहा है। जबकि 2024 में 116वें स्थान पर था।
- आइसलैंड पहले और आयरलैंड व न्यूजीलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे
- अन्तिम अर्थात् 163 स्थान पर रूस को रखा गया है
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (Climate Change Performance Index - CCPI)
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का प्रकाशन जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा
जनवरी 2025 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, और जलवायु नीतियों में देशों के प्रदर्शन को मापना है।
- भारत इस सूचकांक में 10वां (60 देशों में) स्थान है जिसमें स्कोर 67.99 हासिल किया।
- इस सूचकांक में पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है हालांकि चौथे स्थान पर डेनमार्क, उसके बाद क्रमशः नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, मोरक्को और नार्वे हैं। उसके बाद भारत।
विशेष नोट: भारत शीर्ष 10 में रहा, जो नवीकरणीय ऊर्जा और कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के कारण है। हालांकि, कोयला निर्भरता और जलवायु नीति कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता है।
ऊर्जा सुधार सूचकांक (Energy Transition Index - ETI)
ऊर्जा सुधार सूचकांक (Energy Transition Index - ETI)
का प्रकाशन विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जून 2025 को किया गया। इसका उद्देश्य ऊर्जा प्रणालियों की स्थिरता, पहुंच, और नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति को मापना है।
- भारत इस सूचकांक में 71वां (120 देशों में) स्थान प्राप्त किया। जबकि 2024 में 63वें स्थान से 8 पायदान की गिरावट हुई
- सूचकांक में स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (Global Gender Gap Index - GGGI)
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का प्रकाशन विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) द्वारा 12 जून 2025 को किया गया। इसका उद्देश्य चार क्षेत्रों (आर्थिक भागीदारी, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण) में लैंगिक समानता को मापता है।
- भारत को इस सूचकांक में 131वां (148 देशों में) स्थान मिला। जिसमें स्कोर 64.1% रहा । जबकि 2024 में भारत 129वें स्थान पर था, जो दो पायदान की गिरावट दर्शाता है।
- रिपोर्ट में आइसलैंड लगातार 16 वर्ष शीर्ष पर रहा और इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड का स्थान है
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 को 20 मार्च 2025 को प्रकाशित किया गया, जो अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस (International Day of Happiness) के अवसर पर जारी की गई। यह रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर, गैलप, और यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क (UNSDSN) के सहयोग से तैयार की गई है।
- भारत को इस सूचकांक में 118वें स्थान पर है। यह 2024 की रैंकिंग (126वां) की तुलना में 8 पायदान की सुधार दर्शाता है।
- फिनलैंड लगातार 8वीं बार इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा। उसके बाद डेनमार्क और स्वीडन का स्थान है।
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 (Henley Passport Index) की पहली छमाही की रैंकिंग 9 जनवरी 2025 को प्रकाशित हुई। यह रैंकिंग हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के डेटा पर आधारित है।
- फिनलैंड लगातार आठवें वर्ष शीर्ष स्थान पर है इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन है ।
- अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश बना।
- भारत 2025 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पर है, जो 2024 में 80वें स्थान से पांच पायदान की गिरावट दर्शाता है।
वीजा-मुक्त यात्रा : भारतीय पासपोर्ट धारक 57 देशों में वीजा-मुक्त या वीजा ऑन अराइवल के साथ यात्रा कर सकते हैं, जो 2024 में 62 देशों से कम है। इन देशों में अंगोला, भूटान, बोलिविया, फिजी, हैती, केन्या, मॉरिशस, श्रीलंका, और कतर शामिल हैं।
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI), जिसे 2025 में प्रकाशित किया गया, 11 फरवरी 2025 को जारी किया गया।
- भारत 2024 CPI में 96वें स्थान पर है, जो 2023 में 93वें स्थान से तीन पायदान की गिरावट दर्शाता है।
- भारत का स्कोर 38 है, जो 2023 के 39 से एक अंक कम है। यह वैश्विक औसत (43) से नीचे है, जो गंभीर भ्रष्टाचार की समस्याओं को दर्शाता है।
पड़ोसी देशों की तुलना:
- पाकिस्तान: 135वां रैंक (स्कोर 29)
- श्रीलंका: 121वां रैंक
- बांग्लादेश: 149वां रैंक
- चीन: 76वां रैंक
शीर्ष देश : डेनमार्क (90 स्कोर) लगातार छठे वर्ष शीर्ष पर रहा, इसके बाद फिनलैंड (88) और सिंगापुर (84) हैं।
निम्नतम देश: दक्षिण सूडान (8), सोमालिया (9), और वेनेजुएला (10) सबसे निचले स्थान पर हैं।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2024
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट 10 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट आयरलैंड की मानवीय संगठन कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी की सहायता एजेंसी वेल्थहंगरहिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई, जिसमें रुहर-यूनिवर्सिटी बोखम के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट (IFHV) ने अकादमिक साझेदार के रूप में योगदान दिया।
- भारत को इस सूचकांक में 127 देशों में 105वें स्थान पर है, जो 2023 में 111वें स्थान से छह पायदान की सुधार को दर्शाता है।
- भारत का GHI स्कोर 27.3 है, जो "गंभीर" (serious) श्रेणी में आता है। यह 2016 के स्कोर 29.3 से थोड़ा बेहतर है, लेकिन 2000 (38.4) और 2008 (35.2) के "अलार्मिंग" स्कोर की तुलना में काफी सुधार है।
संकेतक :
- कुपोषण (Undernourishment): 13.7% आबादी कुपोषित है, जो खाद्य पहुंच में गंभीर समस्या को दर्शाता है।
- बाल स्टंटिंग (Child Stunting): 35.5% बच्चे पांच वर्ष से कम उम्र में अपनी उम्र के लिए कम ऊंचाई के हैं, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है।
- बाल वेस्टिंग (Child Wasting): 18.7% बच्चे पांच वर्ष से कम उम्र में अपने कद के लिए कम वजन के हैं, जो विश्व में सबसे अधिक है और तीव्र कुपोषण का संकेत है।
- बाल मृत्यु दर (Child Mortality): 2.9% बच्चे पांचवें जन्मदिन से पहले मर जाते हैं, जो अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण को दर्शाता है। यह दर 2000 के बाद से काफी कम हुई है।
पड़ोसी देशों की तुलना:
- श्रीलंका: 56वां रैंक (मध्यम श्रेणी)
- नेपाल: 68वां रैंक (मध्यम श्रेणी)
- बांग्लादेश: 84वां रैंक (मध्यम श्रेणी)
- पाकिस्तान: 109वां रैंक (गंभीर श्रेणी)
- अफगानिस्तान: गंभीर श्रेणी में भारत से पीछे।
विशेष नोट: भारत का प्रदर्शन अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों (श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश) से पीछे है, जो "मध्यम" (moderate) श्रेणी में हैं। भारत का उच्च बाल वेस्टिंग दर और स्टंटिंग दर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (Global Terrorism Index - GTI) 2025 की रिपोर्ट अर्थशास्त्र और शांति संस्थान (Institute for Economics and Peace - IEP) द्वारा 8 मार्च 2025 को प्रकाशित की गई थी। यह सूचकांक आतंकवाद के वैश्विक रुझानों और प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें 163 देश शामिल हैं, जो विश्व की 99.7% आबादी को कवर करते हैं।
आंतकवाद से प्रभावित शीर्ष देश :-
- बुर्किना फासो
- पाकिस्तान
- सीरिया
भारत के संदर्भ में
- भारत की रैंकिंग (14वां स्थान) दर्शाती है कि देश आतंकवाद से प्रभावित है, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में।
- पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान में TTP की गतिविधियों में तेज वृद्धि चिंता का विषय है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।
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