उत्तराखंड का भू-कानून चर्चा में क्यों? हाल ही में प्रदेश में लगातार चल रही मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलान किया है कि उनकी सरकार वृहद भू-कानून लाने जा रही है। अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जांच के बाद सरकार में निहित की जाएगी। क्या है उत्तराखंड का वर्तमान भू-कानून ? वर्तमान में लागू भू-कानून के तहत एक व्यक्ति को 250 वर्गमीटर जमीन ही खरीद सकता है। लेकिन व्यक्ति के अपने नाम से 250 वर्गमीटर जमीन खरीदने के बाद पत्नी के नाम से भी जमीन खरीदी है तो ऐसे लोगों को मुश्किल आ सकती है। तय सीमा से ज्यादा खरीदी गई जमीन को सरकार में निहित करने की कार्रवाई करेगी। यह कानून केवल बाहरी राज्यों के लोगाें पर लागू है। उत्तराखंड के स्थायी निवासी कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं। भू-कानून का इतिहास राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद सीमित करने के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। इस संशोध
उत्तराखंड के चार गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार
चर्चा में क्यों?
हाल ही में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड के चार गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार के लिए चुना गया है। जिसमें शामिल हैं :-
उत्तरकाशी जनपद का जखोल गांव - साहसिक पर्यटन की श्रेणी में
उत्तरकाशी जनपद का हर्षिल गांव - 'वाइब्रेंट विलेज' की श्रेणी में
पिथौरागढ़ जनपद का गुंजी गांव - 'वाइब्रेंट विलेज' की श्रेणी में
नैनीताल जनपद का सूपी गांव - कृषि पर्यटन की श्रेणी में
यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को नयी दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया जाएगा।
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित करती है जिसमें गांवों को संस्कृति और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण, समुदाय आधारित मूल्यों एवं जीवन शैली को बढ़ावा देने एवं आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को परखा जाता है। बता दें कि वर्तमान केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं।
उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन के विकास के लिए प्रमुख योजनाएं
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना - यह योजना 1 जून 2002 को शुरू हुई। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग बैंकों के माध्यम से 40 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगा।
होमस्टे योजना - होमस्टे योजना का पूरा नाम "पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना" है। होमस्टे योजना की शुरुआत पिथौरागढ़ जनपद से 20 अप्रैल 2018 में की गई थी।
वाइब्रेंट विलेज योजना - केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सीमांत गांव का विकास करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इसी तर्ज पर ने मुख्यमंत्री वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत अप्रैल 2023 में की । उत्तराखंड बजट 2024-25 में इस योजना के लिए 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
'उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना - हाल ही में अगस्त 2024 को धामी कैबिनेट ने 'उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024' को मंजूरी दी है। इसके तहत उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर 80 लाख से लेकर डेढ़ करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
बीते वर्ष 27 सितंबर 2023 को 35 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जिसमें उत्तराखंड के सरमोली (पिथौरागढ़) गांव को भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया था।
उत्तराखंड के वर्तमान पर्यटन विकास मंत्री सतपाल महाराज हैं।
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