सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

संदेश

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act 2009)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009), भारतीय संसद द्वारा पारित एक कानून है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम संविधान के 86वें संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A के रूप में सम्मिलित किया गया था, जो बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की स्थापना करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को 11 अगस्त 2009 को भारत की संसद में पारित किया गया था। और 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ था। (जम्मू कश्मीर छोड़कर) उद्देश्य : सार्वजनिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण : सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य और निशुल्क बनाना। गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना : शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मानक स्थापित करना। समान अवसर प्रदान करना : समाज के सभी वर्गों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। इस अधिनियम की धाराओं और उपधाराओं का विस्तार से विवरण निम्नलिखित है: अध्याय I : प्रारंभिक धारा 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्र
हाल की पोस्ट

उत्तराखंड राज्य की 17वीं वन रिपोर्ट (2021)

उत्तराखंड की 17वीं वन रिपोर्ट भारत में वनों की स्थिति पर केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का 17वां द्विवार्षिक रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसके अनुसार राज्य में वन विभागाधीन वन की स्थिति निम्न प्रकार हैं- उत्तराखंड राज्य की 17वीं वन रिपोर्ट 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वनों का कुल क्षेत्रफल 24,305.13 वर्ग किमी. है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 45.44% भाग है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि नैनीताल जनपद में हुयी है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पौड़ी जिले में एवं सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला ऊधम सिंह नगर है- राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः - ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, रूद्रप्रयाग, चम्पावत । राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी एवं चमोली । प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला नैनीताल (71.62%) एवं सबसे कम प्रतिशत वाला जिला ऊधमसिंह नगर (16.84%) है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले क्रमशः नैनीताल, चम्पावत, पौड़ी, रूद्रप्रयाग । सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले क्रमशः ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, प

Uksssc Mock Test - 132

Uksssc Mock Test -132 देवभूमि उत्तराखंड द्वारा आगामी परीक्षाओं हेतु फ्री टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। पीडीएफ फाइल में प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। Join telegram channel - click here उत्तराखंड समूह ग मॉडल पेपर  (1) सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियां के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।              सूची-I.                  सूची-II  A. पूर्वी कुमाऊनी वर्ग          1. फल्दाकोटी B. पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग       2. असकोटी  C. दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग       3. जोहार D. उत्तरी कुमाऊनी वर्ग.        4.  रचभैसी कूट :        A.   B.  C.   D  (a)  1.    2.  3.   4 (b)  2.    1.  4.   3 (c)  3.    1.   2.  4 (d) 4.    2.   3.   1 (2) बांग्ला भाषा उत्तराखंड के किस भाग में बोली जाती है (a) दक्षिणी गढ़वाल (b) कुमाऊं (c) दक्षिणी कुमाऊं (d) इनमें से कोई नहीं (3) निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1. हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है 2. हिंदी में लेखन के आधार पर 46 वर्ण है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ कौन से सही है? (a) केवल 1 (b) केवल 2  (c) 1 और 2 द

उत्तराखंड बजट 2024-25

उत्तराखंड बजट 2024-25 उत्तराखंड का बजट जानने से आइए पहले जानते हैं, बजट क्या है? संविधान में बजट शब्द उल्लेख किया गया है या नहीं। बजट एक प्रकार से धन से संबंधित योजना है जिसके तहत सरकार द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले एक वर्ष में विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी कमाई होगी और कुल कितना खर्च होगा ? भारतीय संविधान में बजट शब्द के स्थान पर "वार्षिक वित्तीय विवरण" का उल्लेख मिलता है।  केंद्र सरकार के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। जबकि राज्यों के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण की व्यवस्था अनुच्छेद 202 में की गई है। जिसको विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। केंद्र और राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) को तीन भागों में विभक्त किया जाता है। समेकित निधि  आकस्मिकता निधि  लोक खाता  समेकित निधि के दो भाग हैं। राजस्व लेखा  पूंजीगत लेखा राजस्व लेखा  राजस्व लेखा के अंतर्गत राजस्व आय और राजस्व व्यय को शामिल किया जाता है।  राजस्व आय -  इसमें मुख्यत

महरुढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र

महरुढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र (बागेश्वर) कस्तूरी मृग - उत्तराखंड का राज्य पशु  कस्तूरी मृग के महत्व को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए 2001 में राज्य पशु घोषित किया। वर्ष 1972 में कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई । और वर्ष 1974 में बागेश्वर जनपद में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की।                    महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केन्द्र  यह केंद्र कस्तूरी मृग संरक्षण और अनुसंधान के लिए समर्पित है जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है, बागेश्वर जनपद गठन से पूर्व महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केन्द्र की स्थापना वर्ष 1974 में पिथौरागढ़ जनपद में की गई थी। किन्तु 15 सितंबर 1997 में बागेश्वर जनपद के गठन के पश्चात् वर्तमान में यह केंद्र उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में महरूढ़ी धरमघर नामक स्थान पर स्थित है।                  महरुढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केन्द्र  *कुछ पुस्तकों में इसकी स्थापना का समय 1977 दिया गया है। और आयोग ने परीक्षा में यह प्रश्न अनेक बार पूछा है और आयोग द्वारा स्थापना व