Economics Important MCQ अर्थशास्त्र विषय से विगत 5 वर्षों के दौरान उत्तराखंड समूह ग की सभी परीक्षाओं में पूछे गये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न :- अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न :- प्रश्न 1. निम्न कथनों में से कौन-सा कथन सही है/हैं? कथन - I : मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी। कथन - II : 'मुद्रा' ऋण शिशु, किशोर और तरुण स्कीम के अन्तर्गत प्रदान किये जाते हैं। (A) केवल कथन - I (B) केवल कथन – II (C) दोनों कथन I और II (D) न कथन - I और न कथन – II उत्तर: (B) केवल कथन – II व्याख्या: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी, न कि 2020 में। इस योजना के तहत गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जिसे तीन श्रेणियों: शिशु (50,000 तक), किशोर (5 लाख तक) और तरुण (10 लाख तक) में विभाजित किया गया है। प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन-सा एक मानव पूँजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? (A) शिक्षा पर व्यय ...
उत्तराखंड का भू-कानून चर्चा में क्यों? हाल ही में प्रदेश में लगातार चल रही मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलान किया है कि उनकी सरकार वृहद भू-कानून लाने जा रही है। अगले साल बजट सत्र में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जांच के बाद सरकार में निहित की जाएगी। क्या है उत्तराखंड का वर्तमान भू-कानून ? वर्तमान में लागू भू-कानून के तहत एक व्यक्ति को 250 वर्गमीटर जमीन ही खरीद सकता है। लेकिन व्यक्ति के अपने नाम से 250 वर्गमीटर जमीन खरीदने के बाद पत्नी के नाम से भी जमीन खरीदी है तो ऐसे लोगों को मुश्किल आ सकती है। तय सीमा से ज्यादा खरीदी गई जमीन को सरकार में निहित करने की कार्रवाई करेगी। यह कानून केवल बाहरी राज्यों के लोगाें पर लागू है। उत्तराखंड के स्थायी निवासी कितनी भी जमीन खरीद सकते हैं। भू-कानून का इतिहास राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद सीमित करने के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भूमि कानून अस्तित्व में आया। इस संशोध...